शासकीय योजनाओं के प्रकरणों को बैंक 31 जुलाई तक स्वीकृत करें- कलेक्टर
गरियाबंद: बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की 25वीं बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बैंकर्स से कहा गया है कि वे शासकीय योजनाओं के तहत बैंकों में भेजे गये प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष सहित इस वर्ष के लंबित प्रकरणों को 31 जुलाई तक स्वीकृत करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि विशेष परिस्थिति में 10 अगस्त तक स्वीकृत किया जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर श्री जे.आर.चौरसिया, लीड बैंक अधिकारी श्री राजीव रंजन सहित जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को भी स्वयं पहल कर प्रकरण स्वीकृत करने कहा। बैठक में शासकीय योजनाओं का बैंकों को प्रेषित प्रकरणों का बैंकवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिले में बैंकिंग एव आधारभूत आंकड़ो की समीक्षा की गई। जिले का ऋण जमानुपात कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कम से कम 40 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत खोले गए बैंक खातों का आधार और मोबाईल सीडिंग भी शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये है। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री के.जी मनोज द्वारा कृषक उत्पादक संघ और कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लोन स्वीकृत करने मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज और अन्य यूनिट के लिए लोन दिया जा सकता है। उन्होंने स्टेंड-अप योजना का लाभ देने के लिए लॉगिन करने के निर्देश बैंकर्स को दिये है।
