देश में खुलेंगे 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी

नई दिल्ली : स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है।

भारत में चिकित्सा उपकरण का क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में मेडिकल डिवाइस की बढ़ती मांग और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को भी दी मंजूरी……

फैसला : 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी। ये पहले से स्थापित मेडिकल कॉलेज परिसरों में ही बनेंगे और यहां से हर वर्ष 15,700 नए नर्सिंग ग्रेजुएट तैयार होंगे।

प्रभाव : इसका उद्देश्य नर्सिंग पेशेवरों की संख्या में वृद्धि करना और देश में गुणवत्तापूर्ण, किफायती तथा न्यायसंगत नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना है। 2014 से अब तक स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में इसका निर्माण होगा। सरकार अगले दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने की योजना बना रही है। इन नर्सिंग कॉलेज को तैयार करने के लिए प्रत्येक चरण की विस्तृत समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर करीब 1,570 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

फैसला : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी जिसका मकसद देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

प्रभाव : चिकित्सा उपकरण का बाजार वर्तमान में 11 अरब डॉलर है जो अगले पांच वर्षों में बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस नीति में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को लेकर छह सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है। इसे लागू करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को रोगियों की बढ़ती संख्या संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास के त्वरित पथ पर लाना है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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