कस्टम ड्यूटी घटाकर सरकार ने खेला दांव, रोजगार को मिलेगा सहारा

नई दिल्ली/सूत्र : बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तमाम सेक्टर्स को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं. सरकार का प्रयास रहा है कि क्षेत्रों को उचित सहायता प्रदान की जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्यातकों ने कहा कि कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी, एमएसएमई को समर्थन देने की घोषणा से देश के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। इससे राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, रेलवे के लिए अधिकतम पूंजीगत व्यय, बंदरगाह, कोयला और इस्पात क्षेत्रों में बढ़ा हुआ निवेश अर्थव्यवस्था में दिखेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।

निर्यात और आयात पर सीआईआई ने कहा कि चुनिंदा क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा से वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग को उसके मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में कमी का फायदा होगा।

FIEO ने कहा कि 9,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और MSMEs के लिए एक प्रतिशत की छूट निर्यातकों की मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। झींगा फ़ीड पर आयात शुल्क में वृद्धि से पूर्वी तट पर समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।