ई-मोबिलिटी की रफ्तार बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, ई-चार्जिंग स्टेशनों का होगा विस्तार

राज्य में 1.49 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परिवहन विभाग ने बनाई रणनीति

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने और राज्य में व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश ने की।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति और चार्जिंग प्वाइंट की उपलब्धता

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगभग 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और इनके लिए करीब 290 सार्वजनिक ई-चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में इन स्टेशनों की संख्या सर्वाधिक है, जो कुल का लगभग 50% है। अन्य जिलों में चार्जिंग प्वाइंट की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए निजी सहभागिता को बढ़ावा

परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों और ई-वाहन डीलर्स से आग्रह किया है कि वे अपने परिसरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। वर्तमान में 600 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन डीलर राज्य में पंजीकृत हैं। इन सभी डीलर्स को अपने शोरूम या बिक्री केंद्रों पर चार्जिंग सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार देगी सब्सिडी, मिलेगा व्यवसायिक अवसर

राज्य सरकार द्वारा ई-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले हितग्राहियों को सरकारी सब्सिडी का भी लाभ दिया जा रहा है। यह न सिर्फ ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगा बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

बढ़ रही है ई-वाहनों की मांग, 2024-25 में रिकॉर्ड बिक्री

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 12,617 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है, जो कि राज्य की ई-वाहन नीति में निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। यह रुझान दर्शाता है कि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर विश्वास और उत्साह लगातार बढ़ रहा है।

स्मार्ट सुविधा: मोबाइल ऐप से चार्जिंग प्वाइंट की जानकारी

बैठक में शामिल ई-वाहन निर्माता कंपनियों ने बताया कि वे अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के जरिए नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन और उपलब्धता की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में चार्जिंग नेटवर्क को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

छत्तीसगढ़ बन रहा ई-मोबिलिटी का हब

बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। लगातार बढ़ती बिक्री, जागरूकता और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार राज्य को ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना सकता है।