छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश, GDP देश की जीडीपी से 1% ज्यादा
रायपुर: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 विधानसभा के पटल पर रखा। शुक्रवार को सदन में चर्चा शुरू होने से पहले ही आरक्षण का मुद्दा गरमा गया. विपक्ष ने कहा- बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के अभिभाषण में उल्लेख करना ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष पर सदन की परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
आरक्षण से जुड़े पैराग्राफ को हटाने के बाद विपक्ष ने चर्चा की मांग की. इस पर संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा- सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया है। सदन की कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर एक लाख 33 हजार वार्षिक हो गई है। जबकि जीडीपी 8% है, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है।
आंकड़ों में देखें जीडीपी ग्रोथ..
कृषि क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि
उद्योग क्षेत्र में 7.83% की वृद्धि
सेवा क्षेत्र में 9.29% की वृद्धि
प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 33000 है। पिछले वर्ष की तुलना में 10.93% की वृद्धि हुई है।
इससे पहले शून्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के मुद्दे गूंजे। स्थगन के दौरान अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के मुंडन कराने का मामला भाजपा ने जोरदार तरीके से उठाया। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर भी विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा की मांग की।
कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भाजपा शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव लेकर आई। उपाध्यक्ष इससे असहमत थे, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद दोपहर 12 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में अमरजीत भगत और अजय चंद्राकर के बीच नोकझोंक होती रही। सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने अजय चंद्राकर को घेरा। भगत ने पूछा कि जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो अजय चंद्राकर को परेशानी क्यों होती है।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान धरमलाल कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कौशिक ने दुर्ग में मेडिकल मशीनरी की खरीद के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. सिंहदेव ने जवाब दिया कि सारे दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जांच की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा होता रहा है। करीब एक घंटे की कार्यवाही के बाद प्रश्नकाल समाप्त हुआ।
विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में लिखित में सरकार से सवाल किया। पूछा गया कि आबकारी विभाग से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? इसके जवाब में जो आंकड़ा निकला उसके अनुसार प्रदेश में शराब बिक्री से सरकार के खाते में 5 हजार 5 सौ 25 करोड़ 99 लाख रुपये का राजस्व आया है. यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 तक का है।
• प्रेस नोट : आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के प्रमुख बिंदु…पीडीएफ
• आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23…पीडीएफ
