पंचायत सचिवों ने मांगी शासकीय करण
गरियाबंद : छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय आह्वान पर पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू के नेतृत्व में रेस्ट हाउस गरियाबंद में अपनी एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया।
जिसमें जिला अध्यक्ष सचिव संघ गरियाबंद प्रवीण साहू ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए निम्न कारणों से शासकीय करण करने का निवेदन किया। छत्तीसगढ़ में 10559 पंचायत सचिव ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं।
साहू ने कहां कि प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा अपनी लंबित मांगों के संबंध में हड़ताल पश्चात 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष प्रतिनिधि मंडल द्वारा शासकीयकरण की मांग रखी गई। सीएम द्वारा दिसंबर 2021 में शासकीयकरण की सौगात देने का वादा किया गया था। पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए राज्य व केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं।
वर्तमान में कोविड-19 में ग्रामीणजन की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के कार्य जैसे कोविड-19 टेस्ट, घर-घर जाकर टीकाकरण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा अउ बारी के तहत ग्राम में गोठान कार्य व मनरेगा कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।
प्रवीण साहू ने कहां कि पंचायत सचिव को कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, पीडब्ल्यूडी कर्मी को उनके विभाग में शासकीयकरण किया जा चुका है। अन्य सुविधा नहीं मिल रहा है, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत सचिवों ने अविलंब शासकीय करण कि मांग किया हैं।
