महिला समूहों को लोन प्राथमिकता से स्वीकृत करें बैंक- कलेक्टर
ऋण जमानुपात 40 प्रतिशत तक बढ़ाएं
गरियाबंद : बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की 28वीं बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्री निलेश कुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बैंकर्स से कहा गया कि वे शासकीय योजनाओं के तहत बैंकों में भेजे गये प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें। विशेषकर महिला समूहों के प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि महिला समूहों को ऋण की राशि भी 2 लाख रूपये तक स्वीकृत करें। कलेक्टर यह भी कहा कि यदि प्रकरण स्वीकृति योग्य नहीं तो कारण सहित उसे वापस लौटाएं। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष सहित इस वर्ष के लंबित प्रकरणों को 31 जनवरी तक स्वीकृत करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि विशेष परिस्थिति में फरवरी प्रथम सप्ताह तक स्वीकृत किया जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रकांत वर्मा, आरबीआई के श्री मिलिंद पेंडारकर, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री केजी मनोज, लीड बैंक अधिकारी श्री राजीव रंजन सहित जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को भी स्वयं पहल कर प्रकरण स्वीकृत करने कहा। बैठक में शासकीय योजनाओं का बैंकों को प्रेषित प्रकरणों का बैंकवार अद्यतन स्थिति एवं बैंकिंग आधारभूत आंकड़ो की समीक्षा की गई। जिले का ऋण जमानुपात कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कम से कम 40 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत खोले गए बैंक खातों का आधार और मोबाईल सेडिंग भी शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रकांत वर्मा ने कहा कि जो बैंक ग्राहक सुविधा और ऋण वितरण रूचि नहीं ले रहे है। वे अपनी स्थिति सुधारते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रकरण स्वीकृत करें। रिजर्व बैंक के अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शाखा हर माह में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करें। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री के.जी मनोज द्वारा कृषक उत्पादक संघ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शन दिया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड द्वारा आंकलन किये गए संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा किया गया। इस पुस्तिका में विभिन्न क्षेत्रवार सन् 2021-22 के लिए ऋण योजना का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके तहत कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 557 करोड़ 44 लाख रूपये का संभावित कार्य योजना दर्शाया गया है।