छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों पर जल्द हो सकता है फैसला, विभागों ने उठाया यह कदम

रायपुर: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धरने पर बैठे अनियमित कर्मचारियों और बजट से मायूस हो चुके कर्मचारियों पर जल्द फैसला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के अनुसार विभागों ने अपने अधिकारियों से दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है। विभाग को जल्द से जल्द इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक, विभागों की ओर से उनके आला अधिकारियों को राज्य में 5 से 10 साल से काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाने को कहा गया है, जो दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी हैं। सरकार ने पहले भी विभागों से यह जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक कई जगहों से सूचना नहीं भेजी गई।

सीएम बघेल ने दिया था ये बयान: कुछ दिन पहले नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि अभी 24 विभागों से जानकारी आनी बाकी है। जब तक डाटा टेबल में नहीं आ जाता तब तक निर्णय कैसे लिया जा सकता है? ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम के इस बयान के बाद विभाग सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि विभाग कब तक यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाते हैं, ताकि वह जल्द से जल्द कोई फैसला ले सकें।

अनियमित कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर लंबे समय से हड़ताल चल रही है। कभी रायपुर में प्रदर्शन करते रहे हैं तो कभी जिला स्तर पर। बीजेपी की तरफ से भी उन्हें लगातार समर्थन मिलता रहा है। इसको लेकर सरकार भी घिरती नजर आई है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार पर वादे के खिलाफ जाने का आरोप लगाती रही है।