निर्मला सीतारमण के बजट से मिशन 2024 की झलक

रायपुर/कारोबारसंदेश : इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और महिलाओं को ढेर सारे तोहफे दिए हैं. बजट 2023 (Union Budget 2023) को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे देश के विकास को गति देने वाला बताया है. पीएम ने बजट को गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बताया है. दरअसल इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने मिशन 2024 का एजेंडा तय किया है. विपक्षी पार्टियां भी इसे चुनावी बजट बता रही हैं।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एससी, एसटी, ओबीसी, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की सौगात दी है. हाल के दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कोर वोटर बन गए हैं। मध्यम वर्ग से किसानों को योजनाओं की सौगात के जरिए मोदी सरकार ने मिशन 2024 की कमर कस ली है।

बजट को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने मिशन 2024 की झलक भी दिखाई. पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट वंचितों को प्राथमिकता देता है, यह आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा. पीएम ने कहा कि गांवों से शहरों में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं. पीएम ने कहा कि अब और मजबूती के साथ उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा. दरअसल पीएम ने उज्ज्वला समेत कई बड़ी योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को बीजेपी से जोड़ा है. ऐसे में पीएम मोदी ने निर्मला के बजट से 2024 को भी शामिल किया है।

गरीबों की योजना

बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सरकार कुल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के माध्यम से देश के गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना में शुरू हुई इस योजना के जरिए मोदी सरकार को चुनाव में बड़ा फायदा हुआ है. इस योजना के जरिए पीएम मोदी ने 2024 के साथ-साथ इस साल होने वाली 9 राज्यों की विधानसभाओं के वोटरों को भी मैनेज किया है।

महिलाओं को उपहार

बजट में एक महिला सम्मान बजट पत्र लाने की घोषणा की गई है। यह योजना दो साल के लिए लाई जा रही है। इस योजना के तहत महिला या बालिका के नाम पर दो लाख रुपए तक का एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम पर 7.5 फीसदी फिक्स्ड ब्याज मिलेगा. इस योजना के तहत जमा राशि से आंशिक निकासी का भी विकल्प होगा। दरअसल, पीएम मोदी ने मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेंगी. बजट में जिस तरह से महिलाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, यह बीजेपी के मिशन 2024 पर निशाना है. 2019 के आम चुनाव में महिला मतदाताओं ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट दिया. ऐसे में बीजेपी की तैयारी कुछ फायदे के जरिए अपने कोर वोटर को फिर से अपने पाले में बनाए रखने की योजना है।

निगाहें किसानों पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. इसके साथ ही करीब तीन करोड़ महिला किसानों को योजना के तहत 54 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा एग्रीटेक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों को फसलों का पूरा लाभ देने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। दरअसल, किसानों पर तोहफों की बौछार कर वित्त मंत्री ने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है. पीएम मोदी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए किसानों का समर्थन बेहद अहम है. ऐसे में उनके लिए योजनाओं की घोषणा कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया गया है।

रोजगार की बात

बजट में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कई तरह की छूट की घोषणा की गई है. इसके अलावा 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की भी घोषणा की है। बजट में इन युवाओं को वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार की बात करके मोदी सरकार ने युवाओं को इससे जोड़े रखने की पहल की है. बेरोजगारी के मुद्दे पर ही विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहा है. निर्मला ने बजट में रोजगार की बात कर मोदी सरकार की एक बड़ी टेंशन कम कर दी है. रोजगार के जरिए ही मोदी सरकार मिशन 2024 को पूरा करेगी।

एकलव्य मॉडल स्कूल

बजट अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए चल रहे 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। इस घोषणा के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार और सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। देश की पहली आदिवासी महिला अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति के बाद से ही बीजेपी आदिवासी वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है. बजट में आदिवासियों के लिए योजना के जरिए बीजेपी ने देश की 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोंक दिया है।

पीएम आवास योजना

बजट में पीएम आवास योजना की राशि में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। जाहिर तौर पर बीजेपी इस बढ़ोतरी का जिक्र 2024 के चुनाव में जरूर करेगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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