सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं तो सरकार दे रही है मौका, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट
नई दिल्ली/सूत्र : आप एक गांव में रहते हैं और आपके पास पर्याप्त जगह है। एक सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं, तो सरकार आपके इस सपने को पूरा करेगी। दरअसल, कॉमन सर्विस सेंटर ने देशभर में करीब 10 हजार सिनेमा हॉल खोलने की योजना बनाई है। अगले चार महीने में ऐसे करीब 500 सिनेमा हॉल खोलने की योजना है। इसके लिए ग्रामीण उद्यमी को करीब 15 लाख रुपए का निवेश करना होगा।
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने सोमवार को इसकी घोषणा की। संस्था से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 500 सिनेमा हॉल खोलने की योजना है. इसके लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने “अक्टूबर सिनेमाज” के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत उसने ग्रामीण सिनेमाघर खोलकर मनोरंजन को देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है।
सीएससी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार राकेश का कहना है कि साल 2023 के अंत तक देशभर में करीब 1500 सिनेमा हॉल शुरू करने का फैसला किया गया है. प्रत्येक सिनेमा हॉल में 100 से 200 सीटें होंगी। उन सिनेमा हॉल में कॉमन सर्विस सेंटर के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह सीएससी के गतिविधि केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।
संजय कुमार राकेश कहते हैं कि गांव में सिनेमा हॉल का कॉन्सेप्ट नया है। इसका मकसद गांवों में 100 सीटों की क्षमता वाले सिनेमा हॉल खोलना है। यह गांव में हमारे ग्रामीण उद्यमियों (वीएलई) के लिए व्यवसाय का एक नया अवसर खोलेगा। वर्तमान समय में गांवों में मनोरंजन का क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हमारे वीएलई द्वारा इसकी वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सिनेमा हॉल एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी काम करेगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सेवाएं अधिक सुलभ होंगी।
अक्टूबर सिनेमा के प्रबंध निदेशक पुनीत देसाई का कहना है कि वह मनोरंजन को दूर-दराज के इलाकों तक ले जाने के लिए सीएससी ग्रामीण सिनेमा शुरू कर रहे हैं। जब सिनेमा की बात आती है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन बाजार है। इस समझौते में पायरेसी को रोकने के विकल्प भी होंगे। हम वीएलई को सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करेंगे। इसके लिए वीडियो सिनेमा पार्लर का लाइसेंस और 15 लाख रुपए के निवेश की जरूरत होगी। अब तक 5000 वीएलई ने इस योजना में रुचि दिखाई है। हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10,000 सिनेमा हॉल शुरू कर देंगे।
