उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग में हुए शामिल

व्यापारियों और निर्यातकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की

रायपुर : भारत सरकार के केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग में विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्री एवं सचिव स्तर के बैठक में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। मंत्री श्री लखमा ने व्यापारियों और निर्यातकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की।

उद्योग भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग मंत्री श्री लखमा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से निर्यात किए जा रहे चावल, आयरन एवं स्टील, एल्यूमिनियम आदि से संबंधित उत्पादों के संबंध में अवगत कराते हुए राज्य के व्यापारियों एवं निर्यातकों को निर्यात से संबंधित कार्यालयों जैसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) का क्षेत्रीय कार्यालय एक्जिम बैंक का कार्यालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने तथा राज्य में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्थित आईसीडी, रायपुर में ‘लेस दैन कन्टेनर लोड’ (एलसीएल) की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता से अवगत कराया ताकि राज्य में छोटे निर्यातकों को कम मात्रा में निर्यात करने की सुविधा प्राप्त हो सके।

उद्योग मंत्री श्री लखमा द्वारा बस्तर क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्पंज आयरन उद्योगों को एनएमडीसी के माध्यम से सस्ती दरों पर स्पंज आयरन उपलब्ध कराने की आवश्यकता से भी अवगत कराया गया। मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2019-2024 में निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत विशेष रियायतों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन आदि प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। राज्य को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘‘एक जिला-एक उत्पाद’’ के संबंध में राज्य के 28 जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समिति के गठन की जानकारी से भी अवगत कराया गया। निर्यात की दृष्टि से राज्य के बिलासपुर एवं अंबिकापुर संभाग अतिमहत्वपूर्ण है। बिलासपुर एवं अंबिकापुर में एयरपोर्ट के लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया भारत सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री अनुराग पांडेय, विशेष सचिव श्री व्ही.के. छबलानी, अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित थे।