छत्तीसगढ़ की नई नीति से निवेशकों को राहत: वेयरहाउस-कोल्ड स्टोरेज पर मिलेगा भारी अनुदान
रायपुर : छत्तीसगढ़ अब लॉजिस्टिक्स और भंडारण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 जून 2025 मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में “छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025” को स्वीकृति दे दी गई।
राज्य सरकार ने इस नीति के तहत 140 करोड़ रुपए तक अनुदान और कई अन्य प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउस-कोल्ड स्टोरेज जैसे अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा।
140 करोड़ तक की सब्सिडी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति के अनुसार, लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल जैसी परियोजनाओं को 40% तक पूंजी निवेश अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट हब और फ्रेट स्टेशन के लिए 35% तक अनुदान का प्रावधान है, जो 5 करोड़ रुपए तक सीमित होगा।
बाह्य अधोसंरचना के लिए 50% तक अनुदान, बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन, और ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाने पर 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन भी नीति का हिस्सा हैं।
वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज सेक्टर को मिलेगा विशेष लाभ
राज्य सरकार द्वारा वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना पर 35 से 45% पूंजी निवेश अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 50 से 60% तक ब्याज अनुदान, बिजली शुल्क में छूट और स्टांप शुल्क में रियायतें भी मिलेंगी।
निर्यात को मिलेगा बल, स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बाजार
ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल जैसे ढांचे बनने से स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। वन संसाधन, वनोपज और आयुर्वेदिक औषधियों को निर्यात करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी तैयार होंगे।
छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक्स का पावर हब
छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह नीति मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नीति न केवल लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी, बल्कि ई-कॉमर्स कंपनियों और निजी निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी।
यह उल्लेखनीय है कि अब तक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को औद्योगिक नीति के अंतर्गत ही प्रोत्साहन मिलता था, पर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के लीड्स सर्वे के अनुरूप स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
