लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जिले में 1 लाख से अधिक नागरिकों के आवेदनों का निराकरण
गरियाबंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से समय-सीमा में नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। अधिनियम के तहत नागरिकों को समय पर ऑनलाईन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस सुविधा से नागरिक बेवजह कार्यालयों के चक्कर लगाने से बच गये हैं तथा समय सीमा और निर्धारित दरों पर भी प्रमाण पत्र सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है।
जिले में शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आम जनता को सुलभ कराने के लिए संचालित कुल 12 लोक सेवा केन्द्रों एवं 212 च्वाईस सेंटर के जरिए दिसम्बर 2018 से अब तक 1 लाख 95 हजार 84 आवेदनों का निराकरण कर आवेदनकर्ताओं को उसका लाभ सुनिश्चित किया गया है।
राज्य सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् विभिन्न विभागों की अनेक सेवाओं का लाभ समय-सीमा में आवेदक को उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक सेवा केन्द्र तथा च्वाईस सेंटर के माध्यम से वर्तमान समय में जिले में विभिन्न विभागों की तकरीबन 50 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है।
लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बटवांरा, ऋण पुस्तिका, नक्सा-खसरा, मिशल, बी-1, बी-2, जन्म पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेंशन योजना हेतु आवेदन, आरबीसी 6-4 के आवेदन, रोजगार पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सहकारी समितियों का पंजीकरण, बेरोजगार इंजीनियर, शासकीय स्कूलों के अंकसूची प्रतिलिपि, व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, भवन निर्माण अनुज्ञा, नजूल पट्टा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य कई सेवाएं नाम मात्र शुल्क अदा कर समय सीमा में प्राप्त की जा सकती है।
ई-जिला प्रबंधक मिथिलेश देवांगन ने बताया कि जिले में कुल 224 लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से अब तक 95615 आय प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा 35978 पात्र आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 25347 लोगों को जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 24075 आवेदकों को ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, 2811 किसानों को उनके भूमि की नकल तथा 1076 को जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है।
राजस्व सेवाएं कृषि भूमि परिवर्तन सीमांकन के लिए 472 तथा 307 को मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, 569 को इंडिरा गांधी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया गया तथा 1414 को राजस्व न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र, 175 को विधवा पेंशन, 295 भवन निर्माण अनुज्ञा, 349 विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, 90 नल कनेक्शन, 142 जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, 55 सुखद सहारा के लिए आवेदन, 92 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा 28 लोगों को इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, दुकान एवं स्थापना पंजीयन 524 एवं लॉकडाउन के दौरान छूट हेतु 3956 लोगों को लाभान्वित किया गया है।
इस तरह कुल 2 लाख 15 हजार 804 आवेदनों में से 195084 आवेदनों का निराकरण किया गया है। वहीं त्रुटिपूर्ण एवं आवश्यक कागजात अभाव में 3194 आवेदनों को निरस्त किया गया है।
