स्त्री शक्ति पैकेज योजना महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर
नई दिल्ली/सूत्र : आज भले ही महिलाओं ने कई क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है. आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े आज भी बताते हैं कि कारोबार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई है। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने दम पर कुछ करना चाहिए, इसलिए स्त्री शक्ति पैकेज योजना शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। ताकि देश में महिला उद्यमियों की संख्या और बढ़े।
क्या है स्त्री शक्ति पैकेज योजना – केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से स्त्री शक्ति पैकेज योजना की शुरुआत की। जिसमें देशभर की महिलाएं लाभार्थी बन सकती हैं। स्त्री शक्ति पैकेज योजना के माध्यम से कम दरों पर ऋण दिया जाता है। यह बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है। स्त्री शक्ति पैकेज योजना का लाभ लेने के लिए आप भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
स्त्री शक्ति पैकेज योजना का उद्देश्य- देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए स्त्री शक्ति पैकेज योजना शुरू की गई। ताकि महिलाएं अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें।
स्त्री शक्ति पैकेज योजना में कितना लोन मिलता है- केंद्र सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्त्री शक्ति पैकेज योजना के तहत महिलाएं अधिकतम 25 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें बैंक की ओर से मापदंड तय किए गए हैं। जो महिला लोन ले रही है उस व्यवसाय में उसकी कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए।
स्त्री शक्ति पैकेज योजना में छूट उपलब्ध है – 2 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेने वाली महिलाओं के लिए ब्याज दर में 0.5% तक की कमी की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पंजीकृत कंपनियों के लिए ऋण की सीमा 50 हजार से 25 लाख तक रखी गई है। स्त्री शक्ति पैकेज योजना में पांच प्रतिशत या इससे भी कम की दर से ही ब्याज लिया जाएगा। पांच लाख तक का कर्ज लेने पर किसी तरह की सुरक्षा गारंटी देने की जरूरत नहीं है। स्त्री शक्ति पैकेज योजना में योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत – स्त्री शक्ति पैकेज योजना का लाभ केवल महिलाओं को मिलेगा, कंपनी द्वारा ऋण के लिए आवेदन करने पर महिलाओं का स्वामित्व 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज़।
