आवास निर्माण में लापरवाही पर सख्ती: गरियाबंद में सचिवों को चेतावनी, वेतन रोकने के निर्देश
गरियाबंद: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से गरियाबंद ब्लॉक में पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपसंचालक श्रीमती पदमनी हरदेल ने निर्माण कार्यों में सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश जारी किए।
उन्होंने सभी अप्रारंभ आवासों को एक सप्ताह के भीतर शुरू करने और प्रत्येक पंचायत में प्रति सप्ताह कम से कम 3 आवासों की ढलाई पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी होने के बावजूद लंबे समय से आवास निर्माण में प्रगति नहीं हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जनपद पंचायत एवं एसडीएम कार्यालय में पेशी के लिए बुलाया जाए। यदि राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित हितग्राहियों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में गरियाबंद ब्लॉक में कुल 6172 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 3112 आवासों की ढलाई पूर्ण हुई है। इस प्रकार पूर्णता का प्रतिशत मात्र 58.52% है, जिसे निर्धारित समय सीमा में बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के दौरान ऐसे पंचायत सचिव, जिन्होंने पिछले सप्ताह एक भी आवास की ढलाई पूर्ण नहीं कराई, उनका मार्च माह का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है और समय पर कार्य पूर्ण होने से आवास 2.0 के अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों को भी लाभ मिल सकेगा।
इस समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत के सीईओ, अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा 62 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
