बिना पर्ची के दवा की बिक्री पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार
रायपुर : केंद्र सरकार डाटा के दुरुपयोग को लेकर ई-फार्मेसी उद्योग को रेगुलेट करने की योजना बना रही है. सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय देश में ई-फार्मेसी उद्योग के बाजार को रेगुलेट करने की नीति पर काम कर रहा है और मंत्रियों का एक समूह ई-फार्मेसी को बंद करने के पक्ष में है। उन्होंने इस विचार को उसके वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावित नहीं किया। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि टाटा 1एमजी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, समेत कई कंपनियां ऐप और ऑनलाइन के जरिए दवाइयां बेच रही हैं।
सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कथित गलत फार्मों पर ध्यान दिया है, जो डेटा गोपनीयता, ओवर-द-काउंटर दवाओं और अनुचित मूल्य निर्धारण पर चिंता पैदा करता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGA) ने पिछले महीने ऑनलाइन फ़ार्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि बिना लाइसेंस के ड्रग्स बेचने और वितरित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए टाटा 1एमजी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सहित ऑनलाइन फ़ार्मेसी को नोटिस जारी किया गया था। DCGI ने नोटिस में कहा- इस कार्यालय को समय-समय पर विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन सहित ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दवाओं की बिक्री, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियमों का उल्लंघन है। ऐसी बिक्री के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुसूची एच, एचआई और एक्स में निर्दिष्ट दवाएं शामिल हैं जिन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के वैध नुस्खे के तहत खुदरा बिक्री की अनुमति है और एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में आपूर्ति की जाती है।
