बारदाना जमा नहीं करने वाले दो शासकीय उचित मूल्य दुकानें निलंबित

रायपुर : राज्य में धान खरीदी के लिए पीडीएस के बारदानों का उपयोग करने के निर्देश राज्य शासन द्वारा दिए गए है। लक्ष्य के अनुसार बारदाना जमा नहीं करने वाले उचित मूल्य के दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बारदाना जमा नहीं करने पर बस्तर जिले के विकासखंड बस्तर अंतर्गत संचालित रोतमा और झारतराई की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।  

धान खरीदी हेतु दिए गए लक्ष्य के अनुसार बारदाना जमा नहीं करने के कारण विकासखंड बस्तर अंतर्गत संचालित दो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। बस्तर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गोकूल रावटे द्वारा रोतमा और झारतराई की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 दिसंबर से पंजीकृत किसानों से धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए नया और पुराना बारदाना उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में भी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालक और विक्रेताओं को निर्देशित किया जा चुका है और माह अप्रैल से आबंटन अनुसार शत् प्रतिशत बारदाना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

रोतमा और झारतराई शासकीय उचित मूल्य की दुकानों संचालकों द्वारा बारदाना जमा न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यंत तक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति घोटिया में संलग्न किया गया है। बस्तर अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने बताया कि अभी तक विकासखंड बस्तर में मार्कफेड एवं समिति के माध्यम से कुल 2.15 लाख से अधिक बारदाना संकलित किया जा चुका है जिससे निर्बाध रूप से धान उपार्जन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन से संबंधित किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और यदि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों द्वारा लक्ष्यानुसार बारदाना जमा नहीं किया जाता है तो निलम्बन की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।