जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि हितग्राहियों के खाते में जमा
गरियाबंद : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के आवासों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की राशि जारी की जा रही है। राज्य नोडल खातें से हितग्राही के खातें में 20.32 करोड़ रूपये की राशि विगत 02 माह के भीतर हस्तांरित की गई है। राशि मिलने के बाद कोरोना काल के समय से लंबित पड़े आवासों में कार्य तेज गति से शुरू हो गया है और हितग्राही अपने आशियानों को पूर्ण होते देख रहें है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने बताया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशन में सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
आवास योजना के तहत् राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लंबित आवासों में 28 को प्रथम किश्त 636 को द्वितीय किश्त 1757 को तृतीय किश्त एवं 8431 को चतुर्थ किश्त की राशि सीधे हितग्राहियों के खातें में हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार 10852 हितग्राहियों को कुल राशि 20.32 करोड़ रू. विगत 02 माह के भीतर जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के तहत आने वाले पात्र परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराना है।
योजनांतर्गत हितग्राहियों को कुल राशि 130000 रू.04 किश्तों में प्रदाय की जा रही है। प्रथम किश्त की राशि- 25000 रू. (स्वीकृति के पश्चात् ) द्वितीय किश्त की राशि- 45000 रू. (प्लिंथ स्तर) तृतीय किश्त की राशि- 45000 रू. (छत स्तर). चतुर्थ किश्त की राशि 15000 रू. ( पूर्ण होने पर ) किया जाता है, साथ ही योजनांतर्गत 95 मानव दिवस का मनरेगा मजदूरी भुगतान किया जाता है। जिले में योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 36127 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 32594 आवास पूर्ण हो चुके है। पूर्ण हो चुके आवासों में हितग्राही अपने परिवारों के साथ रह रहे है। परिवारों को अपने कच्चे आवासों से मुक्ति मिली और अपने पक्के आशियाने में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे है।
योजनांतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि का दुरुपयोग करते हुए अन्य कार्यों में खर्च किये गये हितग्राहियों के विरुद्ध आर. आर. सी प्रकरण संबंधित अनुविभाग में दर्ज कराया गया है। अनुविभाग छुरा अंतर्गत 21 देवभोग- 120, राजिम- 16 मैनपुर 95. गरियाबंद 18 इस प्रकार कुल 270 हितग्राहियों के विरूद्ध राशि वसूली हेतु आर. आर. सी प्रकरण दर्ज है, जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही जा रही है।
