सरकारी सुविधाओं के लिए सभी कर्मियों का UAN जरूरी, सरकार कर रही तैयारी

नई दिल्ली/सूत्र: सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN का होना जरूरी होगा। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है और जल्द ही इसे अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में, केवल उन्हीं कर्मचारियों के पास यूएएन नंबर होता है जिनका भविष्य निधि पीएफ में खाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या जिनका पीएफ नहीं कटता उनके पास यूएएन नंबर नहीं होता है।

ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा रहा यूएएन

श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल के जरिए यूएएन जारी किया जा रहा है। भविष्य में किसी भी सरकारी वित्तीय योजना जैसे अटल पेंशन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संगठित या असंगठित सभी प्रकार के श्रमिकों के पास यूएएन होना जरूरी होगा। असंगठित क्षेत्र के लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करके यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर 29 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।

अभी अटल पेंशन के लिए यूएएन अनिवार्य नहीं

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इसका फायदा यह होगा कि सरकार के पास पूरा डेटा होगा कि कितने लोग सरकारी योजना का फायदा उठा रहे हैं। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई असंगठित सेक्टर की नौकरी छोड़ अपना काम करने लगता है, लेकिन उसके पास यूएनए होगा तो वह उस आधार पर सरकारी लाभ से जुड़ा रह सकता है और सरकार को भी पता लगता रहेगा कि कितने लोग सही मायने में सरकारी स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इसी तरह अटल पेंशन में रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल यूएएन अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसी योजनाओं से जुड़ने के लिए भी यूएएन अनिवार्य किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और अन्य मंत्रालयों से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।