टेलीकॉम नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी सरकार, टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पेश
नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 का नया संस्करण पेश किया। विधेयक में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है।
यह विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देगा। यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
सरकार सुरक्षा कारणों से टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी
यदि नया विधेयक पारित हो जाता है, तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के अलावा, बाजार में प्रतिस्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने की शक्ति मिल जाएगी।
जियो, एयरटेल, स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा होगा
इस बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को बायपास करने का भी प्रावधान है, जिससे सेवाओं की लॉन्चिंग में तेजी आएगी, नए बिल से रिलायंस जियो, भारती एयरटेल के वनवेब और एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे खिलाड़ियों को फायदा होगा।
प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी
यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के लिए विज्ञापन और प्रचार संदेश भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन तंत्र बनाना होगा, ताकि उपयोगकर्ता अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें।
ओवर-द-टॉप सर्विसेज को बिल के नए वर्जन से बाहर किया गया
इस बिल में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग जैसी ओवर-द-टॉप सेवाओं को टेलीकॉम सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है। पिछले साल जब दूरसंचार विधेयक का मसौदा पेश किया गया था तो उसमें ओटीटी सेवाओं को भी शामिल किया गया था। इसे लेकर इंटरनेट कंपनियों और नागरिक समाज ने जमकर हंगामा मचाया था. इसके बाद ओटीटी को इस बिल से बाहर कर दिया गया है।
