सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS में मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन, सरकार कर रही है बड़ा बदलाव
नई दिल्ली/सूत्र : पुरानी पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन योजना की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात कही है. भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40% से 45% न्यूनतम पेंशन मिले। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस नहीं लेगी।
कई राज्य पुरानी पेंशन की तरफ लौटे
भारत सरकार की नीति में यह बदलाव कई विपक्षी शासित राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटने के बाद देखा जा रहा है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने भी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर बेचैनी जाहिर की है. राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल शुरू करने के बाद सरकार ने अप्रैल में एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। यह समीक्षा कई अहम राज्यों के चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिली है।
एनपीएस में 40-45 फीसदी पेंशन मिलेगी
सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव करके और न्यूनतम 40-45 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित कर राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा लेती है।
ओपीएस बनाम एनपीएस
पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को नौकरी के दौरान कोई अंशदान नहीं करना होता है। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10 फीसदी अंशदान करना होता है। जबकि, सरकार 14 फीसदी अंशदान देती है। एनपीएस में पेंशन कॉर्पस के रिटर्न पर निर्भर करती है।
