प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निगरानी समिति की बैठक संपन्न

धमतरी :  कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आज आहूत बैठक में दोपहर को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण मामलों की प्रकरणवार प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों की अपेक्षा लंबित व निरस्त किए गए प्रकरणों की संख्या अधिक पाए जाने पर कलेक्टर ने बैंकों के द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने उद्योग विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन बैंकों में ऋण के आवेदन प्रेषित किए गए हैं, उनकी विवरणात्मक सूची तैयार कर संचालनालय को भेजें, ताकि उच्च स्तर पर प्रकरणों के लंबित होने और उसकी समुचित वजह की जानकारी हो सके।

कलेक्टर ने विशेष तौर पर बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे समुचित कारणों का उल्लेख पोर्टल में करें, जिससे वास्तविक वजह ज्ञात होने पर विभाग द्वारा दस्तावेजों की कमीबेशी को दूर कर समुचित कार्रवाई करें। सतर्कता समिति की बैठक में महाप्रबंधक उद्योग श्री एसपी गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों को प्रेषित कुल 228 प्रकरणों में 62 प्रकरणों की स्वीकृति बैंकों से मिल चुकी है जिसकी ऋण राशि 146.86 लाख रूपए है।

इनमें से 41 प्रकरणों में बैंकों के द्वारा वितरित किए जा चुके हैं जिनकी ऋण राशि 87.41 लाख रूपए है। इसी तरह इसी योजनांतर्गत खादी ग्रामोद्योग विभाग से 127 प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें से 36 प्रकरणों के विरूद्ध 70 लाख स्वीकृत किए गए हैं तथा 23 प्रकरणों में 50 लाख की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की भी जानकारी बैठक में दी गई जिसके तहत व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादक संगठन एवं स्वसहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी तथा बैंकर्स उपस्थित रहे।