श्रमिकों के निःशुल्क पंजीयन में पैसा वसूलने वाले च्वाईस सेन्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
बलौदाबाजार : लोकसभा सांसद गुहाराम अजगले की अध्यक्षता एवं सांसद सुनील सोनी की सह अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। लगभग तीन घण्टे तक चली मैराथन बैठक में समिति ने शासकीय योजनाओं के ताजा हालात की जानकारी लेकर आपसी समन्वय के साथ और तेज गति से काम करने पर बल दिया।
उन्होंने कोरोना टीका की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रशासन को तेज गति से टीकाकरण के लिए कठोर उपाय सुनिश्चित करने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक सुश्री शकुन्तला साहू, विधायक शिवरतन शर्मा, विधायक प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल सहित सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं समिति के सदस्य सचिव श्री सुनीलकुमार जैन ने बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की ताजा प्रगति से अवगत कराया। कार्यसूची के अनुरूप बैठक में चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि भविष्य में कोई भी सीसी रोड बगैर नाली के नहीं बनाया जायेगा।
स्थानीय महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री एवं महानदी वनिता की ब्राण्ड नेम से बिक्रय सामग्री की सराहना की गई। सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा स्थानीय युवाओं को नौकरी देने में की जा रही उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर की गई और जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मरम्मत कार्य पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए।
कुछ सड़कों में बीच-बीच में किसी कारणों से व्यवधान आने की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहा गया है। समिति ने पेंशन एवं राशन के नये आवेदनों पर समय-बद्ध कार्यक्रमों में निराकरण के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना अपूर्ण दस्तावेज वाले हितग्राहियों को कागजात पूर्ण करने के लिए एक महीने की मोहलत दी जाए अन्यथा उनके आवेदन निरस्त कर दूसरे गरीब को मौका मिलना चाहिए। जो हितग्राही पैसे लेकर मकान नहीं बनाये हैं, उनसे राशि की वसूली के निर्देश दिए गए।
जलजीवन मिशन के अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी 956 ग्रामों में घर पहुंच पेयजल की सुविधा के लिए कार्य-योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में 238 ग्रामों में काम चल रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 163 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। तीन सालों में इस पर काम कर ट्रांसमिशन लॉस को वर्तमान 29 प्रतिशत से कम कर 12-15 प्रतिशत के बीच लाया जायेगा।
डिजिटल इंण्डिया अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कुछ च्वाईस सेन्टरों के काम-काज में मिली शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये गये। बताया गया कि श्रमिकों के पंजीयन के लिए राशि वसूली की जा रही है, जबकि उन्हें निःशुल्क किया जाना है। केन्द्र सरकार उन्हें इसके बदले में पैसा देगी।
