केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, 18 महीने के डीए का बकाया नहीं मिलेगा
नई दिल्ली/सूत्र: केंद्रीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सरकार ने राज्यसभा में 18 महीने के डीए बकाया को लेकर लिखित जानकारी दी है. सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी करना व्यवहारिक नहीं है. कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी गई थी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तों को जारी करना व्यवहारिक नहीं है, जिन्हें इस दौरान रोक दिया गया था। वर्ष 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव तथा केन्द्र द्वारा किये गये कल्याणकारी उपायों के कारण इसका वित्तीय प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद तक बना रहा।
चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनरों के संघों ने 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के संबंध में सरकार को कई आवेदन दिए थे. गौरतलब है कि महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी, 2021 तक देय DA और DR की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि दिवाली से एक महीने पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता था, जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, पंजाब और असम की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
