वाणिज्य सचिव ने कहा: लैपटॉप आयात पर कोई रोक नहीं, सरकार सिर्फ कर रही निगरानी
नई दिल्ली/सूत्र: भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सरकार केवल उनकी खेप की निगरानी करेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही. सरकार ने अगस्त में कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर सहित इन उत्पादों को 1 नवंबर से लाइसेंस प्रणाली के तहत रखा जाएगा।
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, ”हमारा विचार है कि लैपटॉप पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हम केवल यह कह रहे हैं कि जब लैपटॉप आयात किए जाएंगे तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि हम इन आयातों पर नजर रख सकें।” उन्होंने कहा, ”हम वास्तव में निगरानी कर रहे हैं। “इसका प्रतिबंधों से कोई लेना-देना नहीं है।”
एक नवंबर से लागू होगा इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम
इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1 नवंबर से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में काम प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा।
आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री ने चिंता जताई थी
अगस्त में, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात में कटौती करने के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगाया था। इस नोटिफिकेशन के बाद आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री ने चिंता जताई थी।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना शामिल है। भारत हर साल करीब 7-8 अरब डॉलर का ये सामान आयात करता है।
