जिले में पिछड़ा वर्ग छात्रावास खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश
गरियाबंद : छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उनके लिए कई योजनाएं संचालित की गई है। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बैठक में श्री साहू ने विभिन्न विभागों के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पिछड़ा वर्ग के छात्रा-छात्राओं को भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने जिले में पिछड़ावर्ग छात्रावास खोलने के लिए सहायक आयुक्त को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिये है, साथ ही छात्रावृत्ति के लिए न्यूनतम आय सीमा को भी बढ़ाने के लिए पहल करने के निर्देश दिये। श्री साहू ने क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित आय सीमा आठ लाख रूपये अंतर्गत वार्षिक आय प्रमाण पत्र शासन के निर्देशों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने न भटके। बैठक में कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और जिले में उनकी प्रगति के बारे में बताया।
आयोग के अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अनुग्रह व अंत्येष्टि योजना, नैनिहाल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक दुर्घटना व दिव्यांग सहायता योजना में अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को लाभ देने कहा है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को मैसेज या अन्य माध्यम से जानकारी दी जाए।
इसके साथ ही उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। यह सुनिश्चित किया जाए कि टास्कफोर्स में चयन होने के पश्चात हितग्राही को बैंक से लोन लेने में परेशानी न हो। क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजनाओं में लगे सोलर पैनल का नियमित मेंटेनेंस करने के निर्देश दिये गये। कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई।
उन्होंने श्रम विभाग की नौनिहाल छात्रवृत्ति का लाभ अधिक से अधिक देने, कौशल विकास प्राधिकरण के अधिकारी को हितग्राहियों के कौशल प्रशिक्षण उपरांत उनके लिए बैंक से ऋण स्वीकृत करने, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में समुदाय फैंसिंग के तहत् अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को समावेश करने नए समूह प्रस्तावित करने, अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए ऋण के लक्ष्य को बढ़ानें, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में लाभ दिलानें एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलानें को कहा। खाद्य विभाग को पंचायत वार सर्वेक्षण कराकर जिन पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनके राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम स्कूल की जानकारी ली गई। बिजली विभाग अंतर्गत सिंचाई पम्प योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन से प्राप्त लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग समुदाय को हम जितना अधिक लाभ दिला सकंे इस दिशा में आप सभी अधिक से अधिक कार्य करें। जरूरतमंद हितग्राहियों तक शासन की योजना का लाभ मिलंे यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, ग्राम सुराजी योजना के कार्यों की जानकारी ली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा ने जिला पंचायत की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा, बिहान, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सहायक आयुक्त श्री एल.आर कुर्रे ने बताया कि वन अधिकार के तहत वर्ग अंतर्गत 6 हजार 145 लाभान्वित हुए है। बैठक में आयोग के सदस्य श्री महेश चन्द्रवंशी, सचिव श्री एस.एल साहू एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे, अपर कलेक्टर श्री जे.आर. चैरसिया, श्री भावसिंह साहू मौजूद थे।
