गृह मंत्रालय की कार्रवाई: घर से कमाई का झांसा देने वाली 100 वेबसाइटें बंद
नई दिल्ली/सूत्र: गृह मंत्रालय ने नौकरी घोटाले और अवैध निवेश जैसे संगठित अपराधों में शामिल 100 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनसे प्राप्त धन को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य मार्गों का उपयोग करके भारत के बाहर सफेद किया जाता था।
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसकी नैशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) ने पिछले सप्ताह कार्य-आधारित संगठित निवेश और अंशकालिक नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की और उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया।
बयान में कहा गया है, “वे विदेशों से काम कर रहे थे और कार्रवाई-आधारित और संगठित अवैध निवेश-संबंधी आर्थिक अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और किराये के खातों का उपयोग कर रहे थे।” यह भी पता चला कि बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त राशि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम से निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया था।
इन वेबसाइटों की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। धोखाधड़ी करने के लिए अलग-अलग भाषाओं में ‘घर पर नौकरी’ या ‘घर से कमाई कैसे करें’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फिर गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दिया गया। उनके निशाने पर सेवानिवृत्त लोग, महिलाएं और अंशकालिक नौकरी की तलाश कर रहे युवा हैं।
गृह मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि उन्हें इंटरनेट पर प्रायोजित ऐसी किसी भी उच्च कमीशन भुगतान वाली ऑनलाइन योजनाओं में निवेश करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए।
