महंगाई पर लगाम लगाने सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क हटाया
नई दिल्ली: महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात को मार्च 2024 तक शुल्क मुक्त कर दिया है। इसके अलावा, उनके आयात पर कृषि उपकर भी लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में हर साल 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट कर कहा है कि इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी खाद्य तेल आयात करता है। खाद्य तेल मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदानकर्ता है और खाद्य तेल के खुदरा मूल्य में पिछले तीन महीनों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार अब चीनी के निर्यात को भी सीमित कर सकती है। चालू चीनी सीजन 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में अब तक 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है और इसे 100 लाख टन तक सीमित किया जा सकता है। अभी चीनी का खुदरा भाव 41.50 रुपये प्रति किलो है, जो अगले कुछ महीनों में 40-43 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है। निर्यात बढ़ने पर यह कीमत और बढ़ सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति की माप में कपड़े भी शामिल हैं, इसलिए कपड़ों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार कपास के आयात को शुल्क मुक्त कर सकती है ताकि घरेलू परिधान निर्माताओं को सूती धागे सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके।
हाल के दिनों में निर्यात में वृद्धि के कारण कपास की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। दो तिमाही पहले घरेलू बाजार में कपास की कीमत 55,000 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) थी, जो अब 1.10 लाख रुपये प्रति कैंडी हो गई है। कपास की आपूर्ति कम रहने पर यह भाव 1.25 लाख रुपये प्रति कैंडी तक जा सकता है। कपड़ा मंत्रालय ने कपास के आयात को शुल्क मुक्त करने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है।
रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी के साथ कई कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी से मई में मुद्रास्फीति घटकर 7 फीसदी पर आ सकती है. अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.78 फीसदी थी जो मई 2014 के बाद इसका उच्चतम स्तर था। अनुमान है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होने से गैर-जरूरी वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। पिछले चार महीनों से खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर रहने से विकास दर प्रभावित होने की संभावना है।
