पांच लाख सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगी सरकार, फ्री में मिलेगा मॉडम
नई दिल्ली/सूत्र : केंद्र सरकार देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शहरों में अब अच्छी कनेक्टिविटी मिलने लगी है। लेकिन, अधिकांश गांव आज भी तेज इंटरनेट से वंचित हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर 5 लाख फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन लगाने की तैयारी कर रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट महीने के अंत तक लॉन्च कर सकती है। ये कनेक्शन भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने बीएसएनएल के साथ 250 करोड़ रुपये का करार किया है। इस करार के बाद बीएसएनएल इस राशि का इस्तेमाल ग्राहकों को फ्री मॉडम देने में करेगी।
अब तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 5 लाख कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि भारत नेट के तहत अब तक दो लाख से ज्यादा गांवों को फाइबर से जोड़ा जा चुका है।
भारतनेट परियोजना क्या है? – भारतनेट प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोग्राम है जो गांवों को तेज इंटरनेट मुहैया कराएगा। यह पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसमें विदेशी कंपनियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारतनेट परियोजना के माध्यम से सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को बढ़ावा दे रही है क्योंकि गांव-गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पहला चरण 2017 में शुरू हुआ था। सरकार ने इसे इसी साल यानी 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
भारतनेट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से लगभग 20,100 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जा रहा है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की स्थापना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और उचित कीमतों पर ‘बुनियादी’ टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के मूल उद्देश्य से की गई थी।
