सरकार ने तय की उर्वरक सब्सिडी दरें: रबी सीजन में 12 करोड़ किसानों को मिलेगी राहत
नई दिल्ली/सूत्र : केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर को रबी सीजन 2023-24 के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में उर्वरक सब्सिडी की नई दर की घोषणा की गई।
उर्वरकों की कीमतें कम रखने के लिए सरकार सीधे उनकी उत्पादक कंपनियों को सब्सिडी देती है। ताकि किसानों तक उनके उत्पाद सब्सिडी के साथ पहुंच सकें. यह सब्सिडी किसी उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों पर आधारित होती है। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर 22,303 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
2015 से नियंत्रित की जा रह सब्सिडी
सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता कंपनियों के माध्यम से रियायती दरों पर यूरिया तथा फॉस्फेट एवं पोटाश के लिए 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2015 से नियंत्रित की जा रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट पर 4,500 रुपये/टन की सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद है।
FY24 में 44,000 करोड़ रुपये का बजट
FY24 में सरकार ने पोषक तत्व आधारित उर्वरकों के लिए 44,000 करोड़ रुपये का बजट रखा था. इसमें से अगस्त 2023 तक 34,110.69 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
