आर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की जरूरत: मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने और जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के साथ देश के अन्य राज्यों में भी रासायनिक खाद की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वाईल हेल्थ अच्छी होगी और अच्छी गुणवत्ता की कृषि उपज मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण रासायनिक खादों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है, इसलिए रासायनिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री आज यहां न्यू सर्किट हाउस में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन और केन्द्र एवं राज्य के मध्य बेहतर समन्वय के लिए आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति (डेव्लपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020 और रबी वर्ष 2020-21 में 6 लाख 36 हजार 278 किसानों को 850 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की समीक्षा में जानकारी दी गई कि इस योजना के अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान योजना और मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत प्रदेश में 90 हजार 841 आवासों को निर्माण किया गया है।
मोर जमीन-मोर मकान के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वतंत्र आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जाती है तथा मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत अस्थाई झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन के लिए किफायती आवास बनाए जाते हैं। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के रसोईयों का मानदेय 1200 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए कर दिया गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जल जीवन मिशन तथा अधोसंरचना विकास के तहत लोक निर्माण विभाग, रेल्वे और टेलीकॉम विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
